नागरीक अधिकार जोगाउन युवा महासंघ आन्दोलनमा

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले संघ संस्था दर्ता नियमन र व्यवस्थापनको नाममा नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न विधेयक अगाडी बढाए पछि युवा गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालले आपत्ति जनाउदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघका अध्यक्ष नारायण गिरीले भन्नु भयो पञ्चायती शासन शैली भन्दा पनि कठोर र नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने गरी आएको संघ संस्था दर्ता र नियमन र व्यवस्थापन सम्बन्धी संशोधन र एकिकरण विधेयक स्वइच्छाचारी, असान्र्दभिक र अस्वभाविक रहेको बताउनुभयो ।

गणतन्त्रको स्थापना, संविधानको निर्माण र कार्यन्वयनमा नेपालका नागरिक संस्थाहरुको अतुलनिय भूमिका नजर अन्दाज गर्दै सरोकारवालको सहभागिता विना स्वच्छाचारी ढंगले अगाडी बढेको प्रस्तावित ऐनमा राखिएका प्रावधानहरुप्रति हाम्रो गंभिर आपत्ति छ उहाले भन्नुभयो। पुरानो शासकका कानुनहरु राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९ बाट नेपाली नागरीक संस्थाहरु निर्देशित हुनु विडम्वना नै हो। सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या न्युनीकरणकोलागि सरोकारवालाहरुको सहभागितामा पुराना कानुनहरुको आवश्यक शंशोधन वा खारेजी एक मात्रै विकल्प हो । विश्वव्यापी मान्यतामा आधारीत अभ्यासमा तथा संबैधानिक हकहरुको समेत ख्याल गरी नागरीक संस्थाहरुको सहज दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय वाहेकको स्वायत्त निकायको जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले मौलिक हककोरुपमा सुनिश्चित गरेको भेला तथा संगठित हुने स्वतन्त्रताको हक आधारभुत मानवअधिकार हो । संविधानको धारा १७ उपधारा २ (घ) को संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हक, मानव अधिकारको विश्व व्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २० तथा नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय अनुवन्ध १९८६ लगायत थुप्र अन्र्तराष्ट्रि मञ्चहरुमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भए पनि यसको विपरीत गतिविधि हुदै आएको पाइन्छ । एउटा नागरीकले संस्था खोल्न झण्डै दर्जन बढी घेराहरु अहिले पनि पार गरिरहनु परेको छ । कुनै पनि क्षेत्रका समस्या नियन्त्रण हैन स्वतन्त्र नियमनवाट मात्रै संभव रहेको कुरा सरकारलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौ ।

संस्थाहरुको दर्ता, नविकरण, वर्गिकरण, अनुगमन तथा मुल्यांकनलगायत थुप्रै कानुनी व्यवस्थापन नेपालमा तुरुन्तै आवश्यक छ । यसकोलागि भैरहेको संरचना र व्यवस्था भन्दा पनि पछि हटेर एकपक्षियरुपमा नागरीक हक अधिकार कुण्ठीत गर्ने गरी अगाडी बढेको अस्वभाविक छ । पञ्चायती शासन शैली भन्दा पनि कठोर र नागरीक स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने सरकारको अन्य रबैयावाट पनि प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हैन अन्य निकायवाट यसको नेतृत्व र सरोकारवालको सहभागिताकोलागि महासंघ १६ दिने दबाबमुलक कार्यक्रम सहित पुनः गंभिर ध्यानाकर्षण चाहन्छ । कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र पराजुली र सचिव नरेश रिजालले पनि आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

१६ दिने शान्तिपुर्ण दबाबमुलक कार्यक्रमहरु:

१) २०८२ जेठ १४ गते महासंघको धारणा सार्वजनिक तथा पत्रकार सम्मेलन
२) २०८२ जेठ १५ देखी २० गते सम्म जिल्ला तथा प्रदेश समितिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
३) २०८२ जेठ २१ गते देखी २४ गते सम्म कार्य स्थलमा कालो पट्टी बाधेर विधेयकको बिरोध प्रर्दशन
४) २०८२ जेठ २५ गते महिला बालबालिका मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश
५) २०८२ जेठ २६ गते गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश
६) २०८२ जेठ २७ गते अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश
७) २०८२ जेठ २८ गते प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश
८) २०८२ जेठ २९ गते नेपालमा नागरीक अधिकार सडक बहस कार्यक्रम माइतीघर
९)२०८२ जेठ ३० गते गते सांकेतिक विरोध तथा नेपालमा नागरीक अधिकार संभावना र चुनौती विषयक बृहत अन्र्तक्रिया कार्यक्रम
१०) २०८२ जेठ ३१ गते अन्य संघसंस्था र महासंघहरु सहित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत दोश्रो चरणको आन्दोन घोषणा कार्यक्रम

युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल
अनामनगर, काठमाण्डौं, नेपाल