बेतन कर्णालीको लगानी स्वीकृत

काठमाडौँ । विश्वकै दोस्रो जलस्रोतको भण्डारका रूपमा रहेको हाम्रो मुलुकको विकास र समृद्धिमा उर्जा उत्पादनको ठूलो भूमिका रहने देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने कामपनि भइरहेका छन् । विदेश तथा स्वदेशी लगानीले केही आशावादी बन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेका छन् । हालै लगानी बोर्डको ६७औँ बैठकले ४ सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको सुखद समाचार छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडबाट क्रमशः १५, १० र १० प्रतिशत लगानी रहने छ । बाँकी ४० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा कर्मचारीहरू र २५ प्रतिशत स्थानीय तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहनेछ । निर्माण कार्य तत्काल सुरू गरी पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुर्खेत जिल्लाको चौकुने र अछामको ढकारी गाउँपालिकाको सिमानामा बेतन कर्णाली जलविद्युत परियोजना बन्दैछ ।
बुधबार बसेको बैठकले परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्ड बैठक मन्त्री परिषद अध्यक्ष एवं लगानी बोर्ड अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको थियो । उक्त निर्णयसँगै सो परियोजनाले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिमा नयाँ इट्टा थप्ने स्थानीयहरूको बुझाइ छ ।

बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षासमेत गरेको छ । साथै, चालु आव २०८२÷०८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै ६ सय ६९ मेगावाट क्षमतायुक्त तल्लो अरूण जलविद्युत परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले ९ सय मेगावाट क्षमतायुक्त अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको ‘डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट’ मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, ८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड हङकङद्वारा आह्वान नगरिएको प्रस्तावका रूपमा पेस भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत १६ अर्ब रुपैयाँ) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका सीईओलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लगानी बोर्डको कार्यालयका लागि चालु आव आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली २०७७ संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्ड उपाध्यक्ष रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायत उपस्थित थिए ।