लिपुलेक विवाद: चीनमा हुनेछ ओलीको असली परिक्षा

सरोज घिमिरे

काठमाडौँ । चीन र भारतबीच भएको सीमाव्यापार सम्झौताले नेपालीहरु आक्रोशित छन् । सडकमा चीन र भारतका विरुद्ध नारा लागि रहेको छ ।यहि भदौ १ र २ गते भारत भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको छलफलपछि भारत–चीनले लिपुलेक पास प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति गरेको सार्वजनिक भएको थियो । सहमतिका बुँदामा दुबै पक्षले तोकिएका तीन नाकाहरू लिपुलेक पास, शिप्कीला पास र नाथुला पासमार्फत सीमानापार व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।

उदयीमान शक्ति राष्ट्र बन्ने दाउमा रहेका चीन र भारतले भौगोलिक हिसाबले सानो, आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुक नेपालको भूमि प्रयोग गर्दा कुनै छलफल आवश्यक ठानेनन् । यदी समन्वय र सहकार्य, वार्ता र संवादमार्फत उक्त भूमि प्रयोग गर्ने र त्यसको बदलामा अर्को कुनै विकल्प खोज्ने सहमति भएको भए पनि नेपाल यतिसारो चुनौतीको भूमरीमा पर्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबारदेखि चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को २५औँ शिखर सम्मेलन तथा ‘एससीओ प्लस’ बैठकमा सहभागी हुन जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेट्ने छन् । लिपुलेक विवादको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भारत र चीनले गरेको सहमतिप्रति नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध जनाइसकेको छ । यसकारण पनि सम्मेलनको साइडलाइनमा हुने उच्चस्तरीय भेटलाई नेपाली पक्षले कसरी उपयोग गर्छ ? भन्ने सवाल र चासो निक्कै प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।

एससीओ बैठक १५–१६ भदौमा चीनको तियानजिन सहरमा हुँदै छ । नेपाल ‘डायलग पार्टनर’ का रूपमा एससीओमा सहभागी हुन लागेको हो । नेपाल एससीओको सदस्य राष्ट्र भने होइन । ओलीले ‘एससीओ प्लस’ बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सीलाई भेट्ने उल्लेख छ । सम्मेलनका अवसरमा सहभागी अन्य देशका नेताहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘साइडलाइन’ भेट हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले १७ भदौमा चीनका उपराष्ट्रपति हान चङसँग बेइजिङमा भेट गर्नेछन् । मन्त्रालयका अनुसार सोही दिन बेइजिङमा आयोजना गरिने जापानी आक्रमणविरुद्ध चीनको विजयको ८०आँै वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनेछन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो । गत वर्ष १७–२० मंसिरमा ओलीले चीन भ्रमण गरेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट हुने भएकाले ओलीले शिष्टाचार तथा ‘साइडलाइन’ वार्तामा लिपुलेक सहमतिको विषयलाई उठाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ । उक्त फोरमलाई नेपालले आफ्नो हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको द्विपक्षीय भेटको अवसरमा लिपुलेक मुद्दाबारे जोडदार ढंगले आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ ।

औलीको मौनता

प्रधानमन्त्रीको विगतलाई हेर्दा उनको कुटनीतिक पारा अर्कै देखिन्छ । उनी बढी लोकप्रियवाद र प्रतिक्रियात्मक हुन्थे । तर, यसपाली भने उनी मौन छन् । चीन र भारतको भ्रमणलाई दृष्टिगत गरेर ओली मौन बसेका हुन् या भाषण र तीव्र प्रतिक्रियाले समस्या समाधान नहुने रहेछ भनेर आत्म समिक्षा गरेका हुन् ? त्यो त उनैले जानुन् । तर, यत्ति भन्न सकिन्छ कि, महाकाली सन्धिका प्रमुख व्यक्ति केपी ओली नै हुन् । उनीसँगै माधव नेपाल जस्ता पुराना नेताहरुले पनि लिपुलेक सम्झौताबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । किन कि उनीहरु महाकाली सन्धि ठिक थियो र छ भन्नेमा छन् ।

कतिसम्म भने भारतले मात्रै नभएर चीनलेसमेत लिपुलेकलाई ब्यापारिक सीमा सम्झौता गरेर उक्तभूमि भारतकै हो भन्ने सन्देश दिदा पनि महाकाली सन्धि असमान र अव्यवहारिक, राष्ट्रघाती थियो भन्ने ओली–नेपाललगायत नेताहरुलाई परेको छैन । अझँ भनौ यति विध्न राष्ट्रघात हुँदा पनि उनीहरुका आँखा अझैँ खुलेका छैनन् । महाकाली सन्धि गर्दा महाकालीको मुहान यकिन गर्नुपर्ने थियो । नेताहरुले महाकाली सन्धि गरेपछि देश समृद्धि र विकसित हुन्छ भन्ने भ्रममा परे । तर, कालान्तरमा भने नेपाललाई उक्त सन्धि सबैभन्दा ठूलो घातक सावित बनेको छ ।

ओलीले जति पनि भाषण गर्छन् ति कुनै पनि कुरा कुटनीतिक तवरले हल हुँदैन । यसरी हेर्दा पनि चीनसँग भएका ट्रान्जिट ट्रडे, बीआरआई र सगरमाथा संवादमा उनले बोलेका कुनै पनि कुराले अहिलेसम्म परिणाम निकालेका छैनन् । सायदै राजनीतिक जीवनको अन्तीम कालखण्डमा पुगेका ओलीले सत्तामा रहेको बेला तथ्य, प्रमाण र सुसंगत तर्क, वार्ता, कुटनीतिक पहल र संवादमार्फत सीमा विवादलाई सुल्झाउन सके उनी धन्य हुनेछ ।