शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने

काठमाडौँ। सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गरिनेछ ।

साथै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम विकास गर्ने विधिको परिमार्जन र श्रम बजारको मागमा आधारित राष्ट्रिय योग्यता मापदण्डको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्राविधिक शिक्षा संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापकीय अख्तियार प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने र सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना कार्यक्रम मूल्याङ्कन गरी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले उदयपुर, मोरङ, पर्सा, चितवनलगायत देशका विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना र सञ्चालनको तयारीलाई पनि उजागर गरेको छ ।