तत्काल दलहरूसँग संवाद गर

२०८२ भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनले केपी ओलीको सत्ता ढालेपछि उत्पन्न नेपाली राजनीतिका बारेमा प्रायः नेपालीहरू जानकार छन् । उक्त आन्दोलनले ओलीको सत्ता मात्रै ढालेन, विगत दुई दशकदेखिको सत्ता झगडालाई समेत नराम्रोसँग धक्का दिने कागगर्यो । म्युजिकल चेअर जस्तो दलका शीर्ष नेताहरूको घीन लाग्दो सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट वाक्क र दिक्क बनेका नेपाली जनताहरू र विदेशी शक्तिहरूको सक्रियताले मुलुकलाई फेरी एक पटक अस्थिरताको बाटोमा प्रवेश गराएको छ । पूर्वप्रधानान्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनेर अहिले सत्तारोहण गरिरहेकी छन् । उनी स्वयं आफैले सर्वोच्च अदालतको प्रमुख कार्यापालिकाको प्रमुख बन्न नमिल्ने भनेर गरेको फैसला विपरित मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्न पुगेकी छन् । नेपालमा नेता मात्रै होइन, हरेक मान्छेहरू आफ्नो विगतप्रति इमान्दार छैनन् । राजनीतिप्रति जिम्मेवार छैनन् । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही छैनन् । मुलुकलाई आफ्नो हितअनुकुल प्रयोग गर्ने र ब्याख्या गर्ने काम जिम्मेवार निकायमा बसेका मान्छेहरू बाटै हुनु दुःखद हो ।

कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने भनेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका समेत प्रकाशित गरेको अवस्था छ । तर, निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा धेरैको शंका छ । कार्की सरकार र संसद विघटन असंवैधानिक छ । भीडको बलमा कानून मिच्ने र मनलाग्दि गर्ने थिति बसाल्ने हो भने जे गरेपनि हुन्छ । तर, विश्वकै उकृष्ट भनिएको लोकतन्त्रमा कानून छोडेर बलपूर्वक हिंसाबाट सत्ता कब्जा गर्ने र मुलुकलाई अस्थिर बनाउने काम हुनुलाई समर्थन गर्न र राम्रो काम हो भन्न सकिन्न ।  निर्वाचन घोषणा गरेको सरकार प्रमुख कार्की र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबीच संवादहीनताको अवस्था छ । यो अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाच हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले असोज २० गते नै निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगले असोज ३० गते छलफलका लागि दलहरूलाई बोलाएको छ । दलहरू पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा स्पष्ट देखिदैनन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूले भने निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको देखिन्छ । तर, देशका मुख्य राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र एमाले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा उभियो भने निर्वाचन नहुने पक्का जस्तै छ ।

अवैधानिक र असंवैधानिक कार्की सरकार ढल्ने र फेरी देश अस्थिर बन्ने सम्भवाना पनि देखिन्छ । यी जम्मै कुरा हुन नदिनका निम्ति सरकार प्रमुख कार्कीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने छ । उनले घमण्ड त्याग्नुपर्छ र दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ । निर्वाचनपछिको देशको सत्ता दलहरूकै हो भनेर विश्वासमा लिनुपर्छ । हुन त नेताहरूलाई गालि गरेरै प्रधानमन्त्री बनेकी कार्की नेताहरूसँग सँगै बसेर वार्ता गर्दा इज्जत नै जाला जस्तो गर्नुपनि अन्यथा होइन । तर, सरकार प्रमुख बनिसकेपछि पनि पुरानै सिर झोक र आवेग पालिराख्नु उचित होइन । यस्तो बेला जेनजी आन्दोलनमा सहमत पत्तिंसँग पनि एकतावद्ध र प्रष्ट दृष्टिकोण देखिदैन । जेनजी विद्रोहको बलमा सत्तारोहण गरेकी कार्कीले एक महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् । उनी सामु जेनजी प्रतिनिधिलाई राखेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने चर्को दबाब छ । तर जेनजी युवाका विभिन्न समूह रहेकाले कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय लिन कठिन भइरहेको देखिन्छ । सडकमा गालि गर्न जति सजिलो हुन्छ, राज्य सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । सडकमा बदला, आलोचना, गालि गर्न पाइन्छ तर, राज्यको मुख्य निकायमा बसेर दलहरूसँग दुरी बढाउन पाइदैन । त्यसैले मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष कार्कीले राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल वार्ता गरेर मुलकलाई निर्वाचनमा लैजान कोसिस गर्नुपर्छ ।