मान्छेहरू मार्ने र देश जलाउनेलाई पाप लाग्छ: प्रेमराज कार्की

राज्यका तीनवटै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जेजनी आन्दोलनका नाममा खरानी बनेका छन् । २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको दुई दिने जेनजी विद्रोहको मुख्य निशानामा संसद, सिंहदरबार, अलालत, प्रहरी चौकी, नीजि तथा प्रतिष्ठित ब्यापारी, शीर्ष नेताका घर परेको देखियो । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नभएको अवस्थामा अदालतले मुलुकलाई सहिबाटोमा हिडाउने काम गरेको विश्वमा धेरै घटना छन् । तर, एकसाथ तीन वटै निकाय शून्यतामा परिणत भएको सायदै दुनियाँको पहिलो घटना हो । जनआक्रोश र आवेगको आगोमा देशको महत्वपूर्ण इतिहास जलाउने काम भएको छ । यसैका सन्दर्भमा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष प्रेमराज कार्कीसँग पत्रकार मुकुन्द कालिकोटेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंले न्याय क्षेत्र कहिले प्रवेश गर्नुभयो ?

मैले २०४१ सालामा न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थिएँ । सेवा निवृत्त हुँदासम्म मैले देशको न्यायप्रणालीमा रहेर ४० वर्षसेवा गरेँ । यो ४० वर्षको दौरानमा अपराध अनुसन्धानमा करिब १० वर्ष विताएँ । त्यसपछि अभियोजनमा र अदालति प्रक्रियाका कामहरूमा रहेर मैले काम गरेँ । त्यसपछि मैले १० वर्ष न्यायाधीश बनेर काम गरेँ ।

करिब आधा शताब्धि समयसम्म काम गर्दा न्याय क्षेत्रको अवस्था के रहेछ ? के पाउनु भयो ?

खासगरी नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासन दण्ड सजाय सम्बन्धि कानुन विद्यमान छन् । विद्यमान कानुनहरूको परिचालन र कार्यान्वयन चाहिँ अनुसन्धान मुलुक मात्रै नभएर अन्वेषणात्मक पनि हुुनपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । अनुसन्धानकर्मीले अनुसन्धानमा केही कमीकमजोरी गर्यो भने त्यसमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम कोर्टको हो । फेरी अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ । खासगरी फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान पुगेन भने अन्वेषणात्मक विधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । २०४७ सालपछि अनुसन्धानको काम कार्याकारीलाई जिम्मा दिने गरियो । कार्यकारी भन्नाले प्रहरीको प्रहरीले, राजश्वको राजश्वले गर्ने काम भए । अभियोजन गर्ने काम सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्यो । हामीले हिजोको एक अवधि यसरी वितायौं । अनुसन्धान कार्याकारी निकायले गर्ने र अभियोजन सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्ने काम भयो । तर, भ्रष्टचार सम्बन्धि कसुरको मात्रै अध्ययन, अनुसन्धान र कारबाहीको सिफासिर गर्नेकाम अख्तियारले गर्दै आएको छ । यसरी देशको फौजदारी न्यायप्रशासन सञ्चालित छ ।

सक्रिय राजतन्त्रको बेला र गणतन्त्रको समयमा पनि काम गरेको व्यक्ति हुनुको नाताले नेपालको न्यायप्रणालीमा केही भिन्नता देख्नुभयो ?

न्यायप्रणालीमै भिन्नता त केही आएन । प्रक्रिया र पद्धतीमा केही फरक छ । एउटा डर भन्ने कि अनुशासन भन्ने त्यो पञ्चायत कालमा बढी थियो । समाज अनुसासित थियो । कस्को डरले हो थाहा भएन । तर, समाज एक हिसाबले अनुसासित जस्तै देखिन्थ्यो । चित्त नबुझ्ने कुरा धेरै थिए होला । तर, समग्रतामा हेर्दा त्यो बेलाको समाज निक्कै अनुसासित, मर्यादित र सहयोगी थियो । न्यायको नजरमा पनि त्यो इमानदार र स्वच्छ थियो । सक्रिय राजतन्त्र २०५८ देखि २०६३ सम्म चलेको थियो । त्यो बेला मुलुक अनुसाशनकै सीमाभित्र थियो । जब दोस्रो जनआन्दोलन भयो । गणतन्त्र आयो । त्यसले मानिसले झन् लोकतन्त्रवादी, समाजसेवी, इमान्दार, कर्तव्यवान र जिम्मेवार बनाउने आशा गरिएको थियो । तर, खुला समाज झन् डरलाग्दो गरी अघि बढिरहेको छ । खुला समाजको नाममा अनुसाशनहिनता बढेको छ ।

२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको दुइ दिने जेनजी आन्दोलन क्रममा अदालतसम्म जलाउने काम गरेको देखियो । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

त्यस घटनाले मुटुमा ठूलो धक्का पैदा भएको छ । यसो हुनुमा धेरै कारण छन् । तर, एउटा महत्वपूर्ण कारण अनुसाशन विहिनता नै हो । एउटा शासक वर्ग छ । जसले आफूलाई शासक हुनका निम्ति जन्मिएको ठान्छ । जसले आफू अनुसाशनभित्र रहेन । आफूसँग भएको शक्तिको दुरूपयोग गरिरह्यो । राज्य वा पार्टी शक्ति मेरा लागि मात्रै हो भन्नेमा देखियो । जसले पछिल्लो पुस्ता आइरहेको छ, उसले के चाहाँन्छ, भन्ने कुराको पनि हेक्का राखेन । हरेक मानिसहरूले राजनीति गर्ने, कर्मचारी, प्रहरी, सेना सबै सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरूलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि सत्तामा रहेका मानिसहरूले थाहा पाएको देखिएन । साथै पछिल्लो पुस्ता पनि आफ्नो संस्कार, संस्कृति, हाम्रा परम्परा, सामाजिक मूल्य मान्यता आदीसँग नजिक भएन । हुन सकेन । अर्थात नयाँ पुस्ताले आफ्नो बुबा, हजुरबुबा, आफ्नो समाजले के गर्दैछ ? यसको सार के हो ? भन्ने भित्रि कुरा बुझेन । सतही कुरामा हिडेको देखिन्छ । अर्कोले जे भन्यो त्यसैको पछी दौडिने खालको नयाँ पुस्ता देखियो ।

यो मुलुकको भविष्यका निम्ति गम्भीर कुरा हो । अनि न्यायमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका थिए । न्याय कहाँ पाइन्छ ? भन्दा अदालत होइन, दल र नेताकोमा गएपछि पाईन्छ भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजियो । यो निक्कै विडम्बनाको कुरा हो । हामीले अनुशासित पूर्वक र न्यायका आँखाबाट मात्रै न्याय सम्पादन गरेका थियौं भनेर भन्नसम्म पाइएन । दलको कोटाबाट न्यायधीश नियुक्ति गर्नेकाम भए । कति दुर्भाग्य कुरा छ । अनि समाजमा कसरी विश्वास हुन्छ । यो त फलानो दलको कोटाबाट आएको न्यायधीश भनेर प्रचार गर्न थालियो । राजनीतिक नियुक्ति पनि केही वर्षसम्मका निम्ति भएपनि हुनेथियो । राजनीति कोटबाट न्यायधीश बनेको व्यक्ति त २५÷३० वर्षसम्म अदालतमा रहेन भयो । त्यसको जीवनभर दलको ट्याग लाग्यो । न्यायप्रणालीसँग जनताले शंका गर्ने ठाउँ पाए । यसरी न्यालयप्रति जनताको विश्वास गुम्यो । विश्वास गुमेको चिजसँग राम्रो परिणाम खोजेर कहाँ पाइन्छ ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नाममा जहाँजहाँ मुद्धा परेको थियो, सोही अदालत जलेका छन् । यसको मुख्य कारण के हुनसक्छ ?

अपराध हुन्छ । अपराधलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो सर्वमान्य कुरा हो । तर, कसैलाई अपराधको आँखाले हेर्ने र सोही अपराधको कुनै अर्को व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने खालका कामहरू भएका थिए । कानून समान रूपमा लागु गर्नेमा शासक चुकेको देखिन्छ । अपराध जोसुकै भएपनि कानुनअनुसार कारबाही त गर्नैपर्छ । कानुनसँग, नियमसँग, संविधानसँग मानिसहरूले विश्वास गुमाएको देखियो । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेर अपराधिक घटनामाथि अनुसन्धान गर्दा न्यायप्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए । भाद्र २४ गते विष्फोड भयो ।

केही कानूनको कमिले पनि न्यायनिरूपणमा समस्या छन् भनिन्छ ? यो सही हो ?

होइन । कानुन कार्यान्वयन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति, अधिकारीहरू र निकायका नियत गलत भएका कारण न्याय मरेको भन्ने बुझियो । पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखियो । त्यसैकारण अदालत जल्नुपर्यो । समाजले न्यायलयमाथि आगजनी गर्ने काम गरे । यो निक्कै बिडम्बनापूर्ण छ । आगजनी गर्नेहरू पनि त्यस्ता केही मुद्धाको अनुसन्धान र बहस जारी छ, मुद्धा विचारधिन छ, त्यस्ता प्रमाण मेटाउने उद्देश्यले आगजनी गरेको देखिन्छ । न्यायलयमा पनि विभेद भयो भन्ने बुझ्यो । उसले जलाएर खरानी बनाएपछि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने बुझ्यो । इतिहास जलाएर होइन, कि कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने सत्यलाई समाजले नजरअन्दाज ग¥यो । समाज विभक्त बन्यो । न्यायलय ध्वस्त बनायो । न्याय मरेको छ । यसलाई विश्वास दिलाउन निक्कै धेरै समय लाग्नेछ । राजतन्त्रका बेला, आन्दोलनका बेला कहिल्यै पनि नझुकेको न्यायलय, नजलेको न्यायलय गणतन्त्रमा जल्यो । यो निक्कै दुःखद कुरा हो । कोही कसैले डर र अनुशासन मान्थ्यो भने त्यो अदालतसँग थियो । न्याय कहि नपाएको अवस्थामा त्यहि न्यायलय थियो ।

देश जलाउनेसम्म नेपाली समाज कसरी पुग्यो ? यसमा केही घुसपैठ पनि भयो भनेको सुनिन्छ ? यसमा तपाईंको भनाई के छ ?

समाजको विकाससँगै अपराधहरूको पनि विकास र विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । आजभन्दा २० वर्षपहिले देशभित्र मात्रै सिमित थियो । आज अपराध बहुराष्ट्रिय बनेका छन् । साइबर, भ्रष्टचार, हत्या, आक्रमण जस्ता अपराध बहुआयामिक बनेका छन् । हाम्रो देशमा हुने यस्ता ध्वशांत्मक घटनामा षड्यन्त्र, घुसपैठ र परिचालित नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । अपराधको स्वरूप पनि बदलिएका छन् ।

न्यायप्रतिको जनविश्वास गुमेको अवस्था छ । यसलाई फर्काउन के गर्नुपर्छ ?

अदालतप्रतिको र न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वास गुमेको छैन । जनताहरूले त्यसो गर्नुपनि हुन्न । तर, न्यायप्रणालीमा जोडिएका व्यक्तिहरूप्रतिको विश्वास गुमेको पक्कै हो । अदालतमा र न्यायप्रणालीको काम गर्ने व्यक्तिहरू सुध्रिनुपर्छ । यदी सुध्रिन सकिन्न भने बाटो खाली गर्नुपर्छ । न्यायलयलाई राजनीतिक विचारका आधारमा विभाजित गर्ने काम गरिन्छ । यो बहुत गलत छ । पात्रले त्यस्तो विभेदपूर्ण काम गर्दैन होला । तर, समाजले त्यसरी प्रचार गरिदिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनले मुलुक सञ्चालनका निम्ति प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको माग गरेको छ । यहि अवस्थामा कति सम्भव छ ?

नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले मुख्य भ्रष्टाचार सम्बन्धि छानविन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । त्यसपछि प्रत्यक्ष कार्यकारीको कुरा छ । पहिलो कुरा जेनजी आन्दोलनका माग पूरा गर्नका निम्ति मख्यगरी तीन चार वटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा, संविधान संशोधन सम्बन्धि आयोग, भ्रष्टचार छानविन सम्बन्धि आयोग, २०८२ भाद्र २३ गतेको घटना मानव क्षति र २४ गतेको आगजनी, तोडफोडको घटनाका बारेमा छानविन समिति वा आयोग बनाउनुपर्छ । यदि यी आयोग बनाइएन भने न्याय थप मर्नेछ । मानवियसँगै सार्वजनिक र नीजितर्फको क्षतिको कल्पना पनि गर्न नसकिने स्थिति छ । यहि स्थितिमा धेरै कुराको अपेक्षा गर्नुहुन्न भन्छु ।

जनतामा सबै नेता, न्यायधीश, प्रशासक उस्तै हुन् भन्ने परेको जस्तो देखिन्छ ? यसको समाजशास्त्र के हो ?

जोसँग अपेक्षा राखेका हुन्छन् । उसको कार्यसम्पादन गतिलो भएन भने जनताले पत्याउन छोड्छन् । मलाई त त्यस्तै लाग्दैन कि जनताले सबैलाई एउटै डालोमा हालिरहेका छन् । जसलाई विश्वास दिएका थिए, ती बाहेक अन्य नेताहरूमाथि धेरै प्रश्न उठेका छैनन् । त्यसरी एउटै आँखाले हेर्नुपनि हुँदैन ।

सुशिला कार्कीको नियुक्ति र संसद विघटन संविधान सम्वत छ ?

हामीले धेरै संविधान बनायौं । हामीले बनाएका संविधानहरू अभ्यासमै गए । पछिल्लो १० वर्षमा त हेर्नु त । यत्रो ध्वंश गर्यो । जसले कार्यान्वयन जिम्मा लिएका हुन्छ, त्यसले संविधानलाई सामान्य कानूनसम्म पनि मानेको देखिएन । जसले रक्षा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, उसले नै संविधानलाई मिचेर हिड्छ । ७० वर्षको अवधिमा ५÷७ वटा संविधान कुन देशले फेरेको छ ? हामीले यो काम गरेका छौँ । यो किन भयो भन्दा हामी अनुशासित बन्न सकेनौं । आर्थिक, राजनीतिक, कुटनीतिक रूपमा परनिर्भर बन्यौं । यसरी हामी आपसमा फस्यौं । आपसमा झगडा गर्नमा व्यस्त बनौं । परायले खेल्ने ठाउँ हामीले नै दिएका छौँ । यत्रो योगदान, बलिदान र संघर्षबाट ल्याएको व्यवस्थाको यो तहको बिजोग छ । यो ठिक, यो बेठिक भन्दा पनि हामीले गरिरहेको जे छ, यो ठिक छैन । संविधानलाई आफू अनुकुल, स्वार्थ अनुकुल, अवसरवाद अनुकुल प्रयोग गर्नाले यो दिन आएको हो ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा सुशिला कार्की देशको कार्यकारी पदमा आउनु भएको छ । उहाँले जेनजीका मागहरू संसदबाट समाधान खोज्नु छाडेर आफै अघि सर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो । यसको भित्रि कथा के हुनसक्छ ?

जटिल अवस्थामा वर्तमा सुशिला कार्कीको नेतृत्व सरकार बनेको छ । कसैले कसैलाई सोध्ने, सल्लाह गर्ने अवस्था छैन । सबै मान्छेहरू आफ्नै तरिकाले अघि बढिरहेका छन् । तोकिएको समयमा चुनाव हुने कुराप्रति शंका छ । जेनजी आन्दोलनले गरेको परिर्वतन विगतका आन्दोलनभन्दा निक्कै फरक छ । १९ साल, २०४७ साल, ६३ सालको अन्तरिम संविधान र सम्झौता एक प्रकारले भएको देखिन्छ । तर, यो जेनजी आन्दोलन फरक भयो । कुनै ठोस् सहमति भएको देखिएन । यसको भित्रि रहस्य के होला ? यहि हिसाबले देश अघि बढ्न खोज्दा त कुनै आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न । बलिदानको हिसाबले आशावादी त हुनुपर्छ । तर, नेपालीका आगामी दिन सहज छैनन् । कानूनको विद्यार्थीका हिसाबले मैले अबका दिन ठिकठाक ढंगले अघि बढ्छन् भन्न सक्दिन । हाम्रो देश नेतामूखि भयो । राज्यका संयन्त्र, सार्वजनिक संस्थानहरू नेताको हलिया जस्ता भए । यो सबै बदल्नुको विकल्प छैन ।

स्थापित राजनीतिक दलहरू अब रूपान्तरण हुन्छन् कि ?

राणा शासनको बेलामा मन नपरेको राणालाई चार भञ्ज्याङ कटाउने भन्ने चलन थियो । जो चार भञ्ज्याङ कटाउनु पर्ने राणा हुन्थ्यो, त्यसैको पालित पोसित समूह पनि हुन्थ्यो । त्यस समूहले उक्त राणासँग हिन्दै जादा सरकार, हामी अब कसरी बाँच्ने, तपाईंको कृपाले बाँचेका थियौं भन्दै रूवाबास गथ्र्यो रे । जब चार भञ्ज्याङ कटाएर फर्केर दरबार आइसकेपछि त्यस रूवाबास गर्नेहरूको समूहले भन्थ्यो सरकार हामीले त तीनलाई चार भञ्ज्याङ कटायौं नि । अब ठिक हुन्छ भन्थ्यो । हो, यस्तो जीन बोकेको नेपाली हौं नि । यो जिन हालै मर्ने देखिदैन ।

नेपाली समाजलाई न्यायसंगत रूपमा अघि बढ्नका निम्ति के गर्नुपर्ला ?

राज्यका तीन अंग कार्यकापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकैसाथ ध्वस्त पार्नेकाम भएका छन् । नेपाली समाजको चेतनाको विकास भएको देखिएन । के गर्ने ? के नगर्ने भन्ने नै थाहा पाउन सकेन । समाज अनुशासित भएन । अर्कातर्फ सकारात्मक र देशका निम्ति आवश्यक माग उठाएर गरिएको आन्दोलनमाथि नरसंहार मच्चाउने कामभयो । त्यसको प्रतिरोधमा उत्रेको भीडले अदालत, संसद र सिंहदबार जलायो । यस्ता ऐतिहासिक संरचना जलेको हेरेर बस्ने कामभयो । जलाउने, जलेको हेर्ने र जलाउन बाध्यपार्ने सबैलाई पाप लाग्छ । पाप त तीन पुस्तासम्म भेट्छ भन्छन्, तर, म त भन्छु यीनीहरूलाई नै पाप लागोस् । यस्तो पनि हुन्छ ? देश जलाएर आगो ताप्ने, विजयी जुलुस निकाल्ने ? यो कुनै असली नेपालीले गर्न सक्छ ? हाम्रो अदालत जस्तो सर्वोेच्व निकाय, सिंहदरबार जस्तौ ऐतिहासिक भवन खरानी बनाउने काम भए । अबको कुनै पनि जुगमा हाम्रो यो ऐतिहासिकता भेटिने छैन । यसरी देश जलेको हेरेर बस्ने कस्तो सुरक्षा नीति र कस्तो सुरक्षा संयन्त्र ? कस्तो नेपाली जनता ? ओहो! कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।